POLITY & CONSTITUTION
– केरल (विधानसभा उपचुनाव, अप्रैल 1982 ई. में)
Q.2) इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन [Electronic Voting Machine] से पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन था ?
– गोवा [Goa]
Q.3) तारांकित प्रश्न [Starred Question] क्या है ?
– जिन सवालों को जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न [Starred Question] कहा जाता है।
Q.4) अतारांकित प्रश्न [Unstarred Question] क्या है ?
जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, तो उन्हें अतारांकित प्रश्न [Unstarred Question] कहा जाता है
Q5) स्थगन प्रस्ताव [Adjournment Motion] होता है ?
स्थगन प्रस्ताव [Adjournment Motion] किसी लोक महत्व [Public Interest] के मामले पर पेश किया जाता है जब ये स्वीकार [Accept] कर लिया जाता है तब लोक महत्व [Public Interest] के कार्य के लिये सदन का नियमित कार्य [Regular Work] रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए [Proposal to Introduce] न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति [Acceptance] जरूरी है।
Q.6) धन विधेयक [Money Bill] है क्या ?
संसद में राजस्व [Revenue] एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन संबंधित विधेयक को धन विधेयक [Money Bill] कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक [Money Bill] को पुनः विचार के लिये राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है।
Q.7) विनियोग विधेयक [Appropriation Bill] है, क्या ?
विनियोग विधेयक [Appropriation Bill] में भारत की संचित निधि [Consolidated Funds] पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये धन तथा सरकार के खर्च के लिये अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि [Consolidated Funds] में से कोई भी धन विनियोग विधेयक [Appropriation Bill] के अधीन ही निकाला जा सकता है।
Q.8) प्रश्नकाल [Question Hour] होता है ?
जब संसद [Parliament] की कार्यवाही शुरू होती है उसके शुरू के पहला घण्टा सामान्यतः प्रश्नकाल [Question Hour] कहलाता है।
Q.9) शून्यकाल [Zero Hour] होता है ?
– संसद [Parliament] के दोनों सदनों में प्रश्नकाल [Question Hour] के ठीक बाद के समय को शून्यकाल [Zero Hour] कहा जाता है। शून्यकाल [Zero Hour] का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है।
Q.10) सदन का स्थगन [Adjournment of the House] होता है ?
– स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय [Specified Time] के लिये स्थगित कर दिया जाता है।
Q.11) अनुपूरक प्रश्न [Supplementary Question] है ?
सदन में किसी सदन [Parliament] द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिये गये जवाब का स्पष्टीकरण [Explanation] के लिये अनुपूरक प्रश्न [Supplementary Question] पूछने की अनुमति प्रदान करता है ।
Q.12) विघटन [Dissolution] होता है ?
केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है। इससे लोकसभा भंग [Dissolve Parliament] हो जाती है।
Q.13) उच्च न्यायालयों [High Court] के न्यायाधीशों [Judge] को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है ?
– राज्यपाल [Governor]
Q.14) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश [High Court Chief Justice] की नियुकित [Appointment] कौन करता है ?
सुप्रीम कोर्ट [Supreme Court] के मुख्य न्यायाधीश [Chief Justice] तथा उस राज्य के राज्यपाल [State Governor] से परामर्श लेकर भारत का राष्ट्रपति [President] इसकी नियुक्ति करता है।
Q.15) हाईकोर्ट [High Court] के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति [Appointment] कौन करता है ?
– संबंधित राज्य [Related States] के मुख्य न्यायाधीश [Chief Justice] की सलाह लेकर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
Q.16) उच्च न्यायालय [हाईकोर्ट] के न्यायधीशों के रिटायरमेंटा [Retirement] की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है ?
– 65 वर्ष
Q.17) कदाचार [Misconduct] और असक्षमता [disability] के आधार पर हाईकोर्ट [High Court] के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है ?
– महाभियोग प्रक्रिया [Impeachment process] (इस प्रक्रिया अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट [Supreme Court] के जज को भी हटाया जाता है)
Q.18) अविश्वास प्रस्ताव [No confidence Motion] क्या है?
यह प्रस्ताव लोकसभा [LokSabha] या विधानसभा [VidhanSabha] में विपक्षी दलों [Opposition] द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी [Ruling Party] या गठबंधन [Alliance] के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव [Motion] पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद् [Council of Ministers] को इस्तीफा देना पड़ता है अर्थात् उसकी सरकार गिर [Government collapses] जाती है।
Q.19) पदेन [Ex-Officio] है, क्या ?
– पद धारण करने के कारण
Q.20) निषेधाधिकार [Veto Power] अर्थ क्या है ?
मुख्य कार्यपालिका [Chief Executive] द्वारा सोच- विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम [Legislative Act] पर अपनी अस्वीकृति। ऐसा करने से अधिनियम कानून [Law Act] का रूप नहीं ले पाता है।
Q.21) निंदा प्रस्ताव [Censure Motion] है ?
सरकार की गलत नीतियों [Bad Polices] की आलोचना करने के लिये [To Criticism] संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव [Censure Motion] लाया जा सकता है।
Q.22) गुलेटिन [Guletin] शब्द है, क्या ?
वह संसदीय प्रक्रिया [Parliamentary Procedure] जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि [Schedule Date] तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा [Discussion] के ही मतदान [Vote] के लिये रखा जाता है।
Q.23) सर्वोच्चय न्यायालय [High Court] के न्यायाधीश की क्या योग्यताएँ [Qualification] तय की गई है?
– वह भारत [Be a Citizen of India ] का नागरिक होना चाहिए।
– वह उच्च न्यायालय (HighCourt) अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों [Two or more courts] में लगातार कम से कम 05 वर्षो तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।
– या किसी उच्च न्यायालय [(हाईकोर्ट)] या न्यायालयों [Courts] में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता [Judge] रह चुका हो।
– या राष्ट्रपति [President] की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि [High Degree of Law Knower] का ज्ञाता हो।
Q.24) क्या सर्वोच्च न्यायालय [Supreme Court] के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति [Retired Judge] के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत [Advocacy] कर सकते हैं ?
– नहीं
Q.25) क्या, मुख्य न्यायाधीश [Chief Justice] दिल्ली के अलावे दूसरे किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय [Supreme Court] की बैठकें बुला सकता हैं ?
– हां (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर)
Q.26) अब तक कहां-कहां सर्वोच्च न्यायालय [सुप्रीम कोर्ट] ने दिल्ली के अलावे बैठकें बुलाई हैं ?
– हैदराबाद [Hyderabad] एवं श्रीनगर [Srinagar]
Q.27) सर्वोच्च न्यायालय [सुप्रीम कोर्ट] का क्षेत्राधिकार [Jurisdiction] है ?
– प्रारंभिक क्षेत्राधिकार [Primary Jurisdiction]- भारतीय संविधान [Indian Constitution] के अनुच्छेद 131 के मुताबित केन्द्र तथा राज्यों [Center and States] या राज्यों के बीच विवादों [Disputes between States] का निदान निकालने का सर्वोच्च न्यायालय [Supreme Court] को प्रारंभिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय [सुप्रीम कोर्ट] उसी विवाद को निर्णय के लिये स्वीकार [Accept] करेगा जिसमें किसी तथ्य [Facts] या विधि [Laws] का प्रश्न शामिल है।
– अभिलेख न्यायालय [Court Records] – संविधान के अनुच्छेद 129, [Constitution, Article 129] सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय [Court Records] का स्थान प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि इस न्यायालय के निर्णय [Decision] सब जगह साक्षी [Witness] के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता [Authenticity] के विषय में प्रश्न नहीं किया जायेगा।
– मौलिक अधिकारों का रक्षक [Fundamental Rights Defender] – भारत के सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेक 32 [Article 32] इस बात की उसी जिम्मेदारी देता है।
Q.28) कदाचार [Misconduct] एवं सक्षमता [Competence] पाए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त [Chief Election Commissioner] और आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया क्या है ?
– महाभियोग [Impeachment]
Q.29) चुनाव आयोग [Election Commission] के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं ?
– चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन [Delimitation of Constituencies]
– मतदाता सूचियों को तैयार करना [Preparation of Electoral Rolls]
– राजनीतिक दलों को मान्यता देना [The Recognition of Political Parties]
– राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देना [Parties to the Reserved Symbol]
– चुनाव करवाना [Elections]
– राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना [Code of Conduct for Political Parties to be ready]
Q.30) किसी भी पार्टी के लिये राष्ट्रीय दल [National Party] का दर्जा हासिल करने के लिये आश्वयक शर्ते [Important Rules] क्या हैं ?
– लोकसभा [LokSabha] या विधानसभा चुनाव [VidhanSabha Election] में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गये वैध मतों का 6 प्रतिशत हासिल करना आवश्यक होगा। इसके अलावा किसी एक राज्य [State] अथवा राज्यों से विधानसभा [VidhanSabha] की कम से कम चार सीटें [Seats] जीतनी होगीं अथवा लोकसभा [LokSabha] में 2 प्रतिशत सीटे हो और ये कम से कम तीन राज्यों में प्राप्त की गई हो।
संवैधानिक सभा
भारतीय संविधान की धारा : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
● भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा— अनुच्छेद-1
● किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं— अनुच्छेद 12-35
● किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है— अनुच्छेद 5-11
● नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन-सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है— अनुच्छेद-16
● संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है— अनुच्छेद 36-51
● भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है— अनुच्छेद-39
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है—अनुच्छेद-61
● किस अनुच्छेद में मंत्रिगण सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं— अनुच्छेद-75
● महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है— अनुच्छेद-76
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है— अनुच्छेद-85
● किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है— अनुच्छेद-108
● संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है— अनुच्छेद-110
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है— अनुच्छेद-123
● संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है—अनुच्छेद-124
● राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है— अनुच्छेद-233
● किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है— अनुच्छेद-248
● किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है— अनुच्छेद-253
● किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है— अनुच्छेद-280
● संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-300 (क)
● संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान है—अनुच्छेद-315
● किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिन्दी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है— अनुच्छेद-343 (I)
● संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है— अनुच्छेद-338 (A)
● संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-368
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है— अनुच्छेद-356
● संविधान के किस अनुच्छेद में ‘मंत्रिमंडल’ शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है— अनुच्छेद-352
● जम्मू-कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है— अनुच्छेद-370
● अनुच्छेद-356 का संबंध किससे है— राष्ट्रपति शासन से
● भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन-से हैं—अनुच्छेद-14-18● संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है— अनुच्छेद-51 (क)
● ‘भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’ यह कथन किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-(A)
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है— अनुच्छेद-40
● वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं— 12
● संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है— महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से
● कौन-सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है— आठवीं अनुसूची
● दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है— 10वीं अनुसूची
● संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है— मणिपुर
● किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है— तमिलनाडु
● भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है—पहली अनुसूची
● भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई— प्रथम संशोधन द्वारा
● किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है— अनुच्छेद-63
● वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है— अनुच्छेद-360
● राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है— अनुच्छेद-340
● किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है— सातवीं अनुसूची में
● समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है— जम्मू-कश्मीर से
● संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे— 47 विषय
● वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं— 66 विषय
● वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं— 97 विषय
● किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है— छठीं अनुसूची में
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य
- भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष मे आयोजित की गई थी।
- डॅा. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रुप मे चुना गया था।
- संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रुप मे 11 दिसंबर 1946 को डॅा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया ।
- संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रुप में एच. सी. मुखर्जी एवं विधिक सलाहकार के रुप में न्यायाधीश वी. एन. राव को चुना गया था।
- संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे।
- जवाहर लाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।
- 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति हुई।
- प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने मुख्य संविधान का निर्माण किया।
- प्रारूप समिति के सात सदस्य थे -1. डॅा बी. आर. अंबेडकर ( अध्यक्ष ) , 2. एन. गोपालास्वामी आयंगर, 3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, 4. डॅा के. एम. मुंशी, 5. सय्यैद मोहम्मद सादुल्ला, 6. बी. एल. मित्र ( इनका स्थान एन. माधवराव ने लिया ), 7. डी. पी. खेताान ( इनका स्थान टी. टी कृष्णामाचारी ने लिया।
- प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर थे , जिन्हें भारतीय संविधान का जनक ( पितामह ) कहा जाता है।
- संविधान को अंतिम रुप से पारित करते समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए।
- संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को हुई जिसके बाद कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए जैसे – नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध तथा अस्थायी एवं संक्रमणीय उपबंध आदि।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को सम्पन्न हुई ।
- 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रुप से लागू कर दिया गया।
- संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था।
- संविधान पारित करते समय संविधान में 12 भाग 365 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचीयाँ थी, वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचीयाँ है।
- सम्पूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महिने एवं 18 दिन का समय लगा।
- संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान ( जन – मन – गण ) को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया , जिसकी रचना गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मूलतः बांग्ला में की थी।
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अंतिम प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 हैं।
- भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं। इसमें कठोरता एवं लचीलापन का अनुपम समावेश है।
- संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था।
- भारतीय संविधान के स्त्रोत में सबसे प्रमुख स्त्रोत भारत शासन अधिनियम – 1935है।
- भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है
- संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था
- लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से 545 संविधान के 31वॅा संशोधन (1973) द्वारा किया गया।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ , ‘ पंथनिरपेक्ष ‘ और ‘ राष्ट्र की अखण्डता ‘ शब्द 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- 44 वें संविधान संशोधन -1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल कानूनी या विधिक अधिकार किया गया।
- मतदाताओं की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 संविधान के 61वें संशोधन – 1988 में की गई।
- 69 वॅा संविधान संशोधन- 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( NCR ) दर्जा दिया गया।
- 86 वॅा संविधान संशोधन – 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया।
- संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
- जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर संविधान संकटकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित करने की व्यवस्था करता है।
- नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल करने की सिफारिश तेजबहादुर सप्रू समिति द्वारा की गई थी।
- संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं क्षेत्रों का वर्णन है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है।
- जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका संविधान में अलग से प्रावधान है।
- जम्मू कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान हैं, एवं यहां के निवासियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है।
- संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव से 1976 में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
- भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका वर्णन है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् और महान्यायवादी आते हैं।
- राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता तथा वास्तविक कार्यकारी मंत्रिमंडल होता हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता हैं।
- राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। तथा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
- भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। इससे पहले केवल महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, दण्ड को स्थगित कर सकता है या दण्ड में परिवर्तन कर सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
- संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बना है।
- संसद = राष्ट्रपति + (लोकसभा +राज्यसभा)
- संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
- राज्यसभा एक स्थायी निकाय है यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है अभी वर्तमान में इसकी संख्या 545 है।
- लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है ।
- लोकसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है।
- लोकसभा स्थायी सदन नहीं है इसका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है ।
- मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 8 थी। 2008 से न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 1+30 = 31 कर दी गई है ।
- संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का वर्णन है।
- निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है – 1. अनुच्छेद 352 – युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, 2. अनुच्छेद 356 – राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, 3. अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपात की उद्धोषणा।
- भारत में अभी तक कुल तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है ।
- संविधान के 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
- पंजाब पहला राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था एवं सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राज्यभाषा का विवरण दिया गया है।
- संविधान के मूल भाग में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सम्मिलित ह