By: D.K Chaudhary
1. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां- 2 मई 2018
i. प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट पेश किये हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
ii.मंत्रिमंडल ने स्वीकृती दे दी है-
1. किसानों के गन्ना बकाया राशि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता: सत्र 2017-18 में किसानों के गन्ना बकाया को दूर करने हेतु चीनी मिलों की मदद के लिए चीनी मिलों को गन्ना की लागत को ऑफसेट करने के लिए 5.50 रूपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन दिया गया है
ii.मंत्रिमंडल ने स्वीकृती दे दी है-
1. किसानों के गन्ना बकाया राशि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता: सत्र 2017-18 में किसानों के गन्ना बकाया को दूर करने हेतु चीनी मिलों की मदद के लिए चीनी मिलों को गन्ना की लागत को ऑफसेट करने के लिए 5.50 रूपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन दिया गया है
2. प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में आयोजित किया जाएगा
i.15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में पवित्र शहर वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रवासियों के पास कुंभ स्नान में भाग लेने और नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का विकल्प होगा.
ii. इस वर्ष के समारोह का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरीशियन समकक्ष प्रवीण जुग्नुथ ने किया था. उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित, इस प्रवासी भारतीय दिवस का विषय “Role of Indian Diaspora in building a New India” है.
ii. इस वर्ष के समारोह का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरीशियन समकक्ष प्रवीण जुग्नुथ ने किया था. उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित, इस प्रवासी भारतीय दिवस का विषय “Role of Indian Diaspora in building a New India” है.
3. दूरसंचार आयोग ने उड़ानों में मोबाइल सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी
i. दूरसंचार आयोग ने भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में फोन कॉल करने और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दूरसंचार आयोग (दूरसंचार विभाग के उच्चतम निर्णय लेने वाले निकाय) ने नई दिल्ली में अपनी बैठक में इंटरनेट टेलीफोनी पर नियामक ट्राई की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी.
ii. एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है, जिसमें दूरसंचार शिकायतों से निपटने के लिए एक लोकपाल का गठन शामिल है. लोकपाल को ट्राई के तहत स्थापित किया जाएगा और ट्राई अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी.
ii. एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है, जिसमें दूरसंचार शिकायतों से निपटने के लिए एक लोकपाल का गठन शामिल है. लोकपाल को ट्राई के तहत स्थापित किया जाएगा और ट्राई अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी.
- सुरेश प्रभु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं।
4. सरकार ने नई दूरसंचार नीति के लिए ड्राफ्ट जारी किया
i. सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018(National Digital Communications Policy, 2018) नामक नई दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट जारी किया है. नीति का उद्देश्य 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां उत्पन्न करना, इस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना और प्रत्येक नागरिक के लिए 50 mbps पर ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करना है.
ii. ड्राफ्ट व्यापार के क्षेत्र में आसानी के लिए 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps का प्रस्ताव पेश करता है
ii. ड्राफ्ट व्यापार के क्षेत्र में आसानी के लिए 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps का प्रस्ताव पेश करता है
- मनोज सिन्हा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (आई / सी) हैं.
- स्मृति जुबिन ईरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं
5.कैबिनेट ने WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत प्रोटोकॉल में प्रवेश को मंजूरी दी
i. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (Cabinet) फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत प्रोटोकॉल में शामिल होने की मंजूरी दे दी है.
ii. यह तंबाकू नियंत्रणपर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (WHO FCTC) के अनुच्छेद 15 के तहत बातचीत और आरम्भ किये जाने के रूप में धूम्रपान और चबाने या धुएं रहित तंबाकू (SLT) दोनों रूपों पर लागू होगा. भारत WHO FCTC के लिए एक पार्टी है.
ii. यह तंबाकू नियंत्रणपर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (WHO FCTC) के अनुच्छेद 15 के तहत बातचीत और आरम्भ किये जाने के रूप में धूम्रपान और चबाने या धुएं रहित तंबाकू (SLT) दोनों रूपों पर लागू होगा. भारत WHO FCTC के लिए एक पार्टी है.
- यह तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन (WHO FCTC) के अनुपालन में WHO की पहली अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है.
- FCTC का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए आपूर्ति और मांग में कमी के उपायों के लिए एक ढांचा प्रदान करना है.
