GK Update 25 जून 2017

i.प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से तीन देशों की यात्रा पर है. अपने दौरे के पहले चरण में, वह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुचेंगें. पुर्तगाल के बाद, प्रधान मंत्री अमेरिकी की राजधानी, वाशिंगटन डीसी के लिए प्रस्थान करेंगे.

ii. अपने दो दिवसीय अमेरिकी दौरे के दौरान, प्रधान मंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिलेंगे. यह दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक होगी. अपने दौरे के आखिरी चरण में, मोदी अपने समकक्ष श्री. मार्क रुत्टे के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए नीदरलैंड में जायेंगें.

• लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है.
• पुर्तगाल के प्रधान मंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं.
• वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है.
• एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी है
• नीदरलैंड यूरोपीय संघ में भारत का 6 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और विश्व स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा निवेश भागीदार है.

i. केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का विस्तार किया. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, संशोधित योजना के तहत, एक ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन करने के लिए बैंक के विरुद्ध बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज करने में सक्षम होंगे.

ii. संशोधन के अनुसार, बैंकिंग लोकपाल के लिए एक अधिनिर्णय देने का आर्थिक अधिकार क्षेत्र दोगुना हो गया है, जो 20 लाख रूपये हो गया है.

• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1 9 34 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1 9 35 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी.
• आरबीआई को 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया था.
• उर्जित पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के 24 वें गवर्नर हैं.
• बैंकिंग लोकपाल एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जो बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के तहत कार्य करता है.

i. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि अपनी घर-योजना के सदस्यों को प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) के तहत सब्सिडी और ब्याज अनुदान का लाभ उठाने के लिए सक्षम किया जा सके.

ii. आवास योजना के तहत, ईपीएफओ अपने ग्राहकों को घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ संचय के 90 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति देगा. समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए.
iii. जिनकी वार्षिक आय प्रधान मंत्री आवास योजना में निर्दिष्ट राशि से कम है वह ईपीएफओ के सदस्य हुडको और नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में दो लाख बीस हजार रूपये तक ब्याज सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं.

• संघ श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हैं.

i. एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार में पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकाल्पा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 62 विभिन्न देशों से 552 पहलों में से, पश्चिम बंगाल सरकार की पहल को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था.

ii. यह पुरस्कार नीदरलैंड के द हेग में प्रस्तुत किया गया था.कन्याश्री प्रकाल्पा एक लक्षित सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है जिसका उद्देश्य स्कूलों और अन्य शैक्षणिक और कौशल विकास संस्थानों में लड़कियों को बनाए रखना और बाल विवाह को रोकना है.

• नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है.
• सुंदरबन पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है.
• मोतिजील झील पश्चिम बंगाल में है.

i. भारत और रूस द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विकास के लिए एक रोडमैप पर सहमत हो गए. इस रोडमैप में दोनों पक्षों द्वारा निष्कर्ष निकालने के लिए विशिष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया है, और इसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य वार्ता, अभ्यास, यात्राओं का आदान-प्रदान, सैन्य सहयोग और सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ाना है.

ii. मॉस्को में आयोजित सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 17 वीं बैठक में यह समझौता किया गया. रक्षा मंत्री अरुण जेटली और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शूगू की सह-अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी.

• रूस की राजधानी मास्को है और इसकी मुद्रा रूसी रूबल है.
• रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं.

i. 1 जुलाई से जीएसटी के सुचारू रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के संबंध में करदाताओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक समर्पित वेबपेज लॉन्च किया है.

ii. वेब पेज का उपयोग मंत्रालय की वेब पोर्टल www.meity.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है. आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में व्यक्तिगत, कंपनियों और उद्यमियों इस क्षेत्र की -विशिष्ट जानकारी के लिए वेब पेज पर जा सकते हैं. यह जीएसटी के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों को दर्ज करने में भी सक्षम है.

• श्री रवि शंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटी) के कैबिनेट मंत्री हैं.
• श्री पी.पी. चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं.