GK Update 24 जून 2017

i. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी उपलब्धियों में एक और कामयाबी जोड़ी और वर्कहार्स रॉकेट पीएसएलवी सी -38 राकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा, आंध्रप्रदेश से किया जोकि अपने साथ कार्टोसैट -2 श्रृंखला के रक्षा समर्पित उपग्रह के साथ  – 30 नेनो उपग्रह ले गया.

1. 30 उपग्रहों का वजन 243 किलोग्राम है और कार्टोसैट समेत सभी 31 उपग्रहों का कुल वजन 955 किलो है .
2. रॉकेट उपग्रहों को 505 किमी ध्रुवीय सूरज तुल्यकालिक कक्षा (SSO) में स्थापित करेगा.
3. इस सह-यात्री उपग्रह में 14 देशों के 29 नैनो उपग्रह शामिल है  जिसमे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, और अमेरिका के साथ-साथ एक भारतीय नैनो उपग्रह शामिल हैं.
4. पीएसएलवी-सी 38 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था.
5. इसरो के अनुसार, कार्टोसैट उपग्रह द्वारा भेजे जाने वाली इमेज, शहरी, ग्रामीण, तटीय भूमि उपयोग, सड़क प्रबंधन, जल वितरण, भूमि उपयोग के नक्शे, भौगोलिक संबंध में उपयोगी होगा.

i. प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित समझौतों और एमओयू को मंजूरी दी है.

1. भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते (एसएसए) का संशोधन “देश का निवास” (“Country of Residence”) को शामिल किया गया .
2. जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और नीदरलैण्ड के पर्यावरण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए.
3. भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा (आईएनएमएमएस) का गठन एक संगठित समूह ‘ए’ इंजीनियरिंग सेवा के रूप में किया गया.
4. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कपडा, वस्त्र और फैशन क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन. भारत और अर्मेनिया के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के संबंध में ज्ञापन ज्ञापन.
5. भारत और श्रीलंका के बीच चिकित्सा और होम्योपैथी के पारंपरिक सिस्टम में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन.

i. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत, ग्रामीण उत्तराखंड और ग्रामीण हरियाणा ने खुद को क्रमशः चौथा और पांचवां ओपन डेफकेशन फ्री (ओडीएफ) राज्यों के रूप में घोषित किया.

ii. दोनों राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल की लीग में शामिल हुए, जो पहले तीन राज्य थे जिन्हें ओडीएफ घोषित किया गया था. राष्ट्रीय स्तर पर, एसबीएम के शुभारंभ के बाद से ढाई में स्वच्छता कवरेज 42% से बढ़कर 64% हो गया है.

• सिक्किम देश का पहला ओडीएफ राज्य था.
• स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया इसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना पूरा करना है.

i. बेंगलुरु देश का पहला शहर बन गया जहां कोई व्यक्ति अपने घर पर ही ईधन प्राप्त कर सकता है, दूध और समाचार पत्रों की तरह ही कोई व्यक्ति अपने घर पर ही ईधन प्राप्त कर सकता है, एक सप्ताह बाद तेल मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र इस तरह की प्रणाली को चलाने की सोच रहा था.

ii. Mypetrolpump, एक वर्षीय पुराने स्टार्टअप, में तीन डिलीवरी वाहन प्रदान किये गए है जिनकी क्षमता  – 950 लीटर है. डीज़ल को एक निश्चित डिलीवरी चार्ज के साथ प्रतिदिन निर्धारित कीमत पर ही दिया जायेगा. 100 लीटर तक, एक बार डिलीवरी शुल्क 999 रुपये है. 100 लीटर से ऊपर, डीजल मूल्य पर एक रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करना होगा.

• बेंगलूर को भारत की सिलिकन वैली भी कहा जाता है.
• बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में स्थित है.

i. विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने असम स्टेट पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स (एएसपीआईआरआई) परियोजना के लिए 44 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता को मंजूरी दी है. वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमरीका में हुई बैठक में विश्व बैंक (पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक) ने ऋण को मंजूरी दी.

ii. परियोजना का उद्देश्य असम में कर प्रशासन में बजट निष्पादन और दक्षता में पूर्वानुमान और पारदर्शिता में सुधार करना है. ASPIRe परियोजना तीन महत्वपूर्ण घटकों पर आधारित है:

• वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व बैंक मुख्यालय स्थित है.
• जिम योंग किम विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं.

i. 30 अगस्त को राजीव मेहरिशी के कार्यकाल के पूरा होने के बाद शहरी विकास सचिव राजीव गाबा नए गृह सचिव होंगे. 1982 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी तुरंत गृह मंत्रालय में विशेष ड्यूटी (ओएसडी) अधिकारी के रूप में शामिल होंगे.

i. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों को एक-साथ लाने के लिए विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी (वीजेआरए) योजना शुरू की है और इसमें भारत में संयुक्त शोध करने के लिए भारत-से सम्बंधित शोधकर्ताओं को शामिल किया है.

ii. VAJRA का वेब पोर्टल केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया. VAJRA योजना शुरू करने के पीछे का उद्देश्य दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिको भारत लाना और देश में अनुसंधान का संचालन करना है.

• केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन हैं.

i. भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन और सदस्यों की नियुक्ति करके निरिक्षण समिति का पुनर्गठन किया. बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते डूबत ऋणों का समाधान करने की क्रिया की जांच करने के लिए उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया गया. रिजर्व बैंक के पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार, 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करेंगें.

ii. कुमार के अलावा, समिति के अन्य सदस्य एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष जानकी बल्लाभ, केनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एमबीएन राव, एलएंडटी फाइनेंस के पूर्व अध्यक्ष वाई एम देवस्थली और सेबी के सदस्य एस रमन इस समिति के सदस्य है. एस रमन सेबी का कार्यकाल समाप्त करने के बाद 7 सितंबर, 2017 से पैनल में शामिल होंगे. यह विस्तार पिछले महीने बैंकिंग विनियमन अध्यादेश, 2017 के संशोधन का अनुसरण करता है.

• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी.
• आरबीआई को 194 9 में राष्ट्रीयकृत किया गया था.
• उर्जित पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के 24 वें राज्यपाल हैं.

i. राज्य सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) के अंतर्गत 578 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 53 शहरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. 2015-16 से राज्य में नौ शहरी स्थानों में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पेयजल वितरण नेटवर्क, सीवरेज सिस्टम का विकास, जल प्रबंधन, शहर परिवहन व्यवस्था का उन्नयन और मनोरंजन पार्क का विकास करना है.

ii. भुवनेश्वर, कटक, पुरी, ब्रह्मपुर, राउरकेला, संबलपुर, बालासोर, भद्रक और बरीपाड़ा नौ जगहें हैं जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंड के साझाकरण के साथ योजना लागू की जा रही है.

• कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)
• 24 जून 2015 को शुरू किया गया
• मुख्य उद्देश्य: घरों में बुनियादी सेवाओं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और मुख्य रूप से शहर के गरीब और वंचित व्यक्तियों के लिए सुविधाओं का निर्माण करना और जीवन स्तर में सुधार करना है.