By:D.K Chaudhary
1. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृति- 10 जनवरी 2018
i. प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी –
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कनाडा के साथ सहमति ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है. सहमति ज्ञापन से एक व्यवस्था बनेगी और अनुसंधान और विकास तथा भारत और कनाडा के अकादमिक संस्थानों के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी.
2. कैबिनेट ने तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बंद करने संबंधी सीसीईए के निर्णय पर अमल को मंजूरी दी.
3. राष्ट्रीय न्याय के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल को स्वीकृति दी- मंत्रिमंडल ने अध्यक्ष और सदस्यों की अवधि तय करने हेतु स्वलीनता, सेरेब्रल प्लासी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 के साथ व्यक्ति के कल्याण हेतु अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल की राष्ट्रीय न्याय की धारा 4(1) और धारा 5(1) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी –
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कनाडा के साथ सहमति ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है. सहमति ज्ञापन से एक व्यवस्था बनेगी और अनुसंधान और विकास तथा भारत और कनाडा के अकादमिक संस्थानों के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी.
2. कैबिनेट ने तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बंद करने संबंधी सीसीईए के निर्णय पर अमल को मंजूरी दी.
3. राष्ट्रीय न्याय के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल को स्वीकृति दी- मंत्रिमंडल ने अध्यक्ष और सदस्यों की अवधि तय करने हेतु स्वलीनता, सेरेब्रल प्लासी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 के साथ व्यक्ति के कल्याण हेतु अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल की राष्ट्रीय न्याय की धारा 4(1) और धारा 5(1) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
2. 1.49 लाख करोड़ रुपये के निवेश आशय से कर्नाटक सभी राज्यों में सबसे ऊपर
i. कर्नाटक के बड़े, मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री आर. वी. देशपांडे के अनुसार अक्टूबर 2017 तक 1.49 लाख करोड़ रूपये के निवेश आशय से कर्नाटक सभी राज्यों में सबसे ऊपर है.
ii. निवेश देश के कुल निवेश आशयों का 43 प्रतिशत था. कर्नाटक एफडीआई प्रवाह में सबसे ऊपर है तथा इसका निर्यात में अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर सेवाओं में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान है.
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री- सिद्धारमैया, राज्यपाल- वजूभाई वाला.
3.पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित माटुंगा रेलवे स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में दर्ज
i. सेंट्रल रेलवे (सीआर) के माटुंगा उपनगरीय स्टेशन ने सभी महिला कर्मचारियों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है.
ii.सेंट्रल रेलवे का माटुंगा लोकल स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है.जुलाई 2017 को औपचारिक रूप से स्टेशन को इन महिला कर्मियों को सौंप दिया गया था,जो भारतीय रेलवे में सबसे पहला है.
- माटुंगा स्टेशन महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है.
4. पेटीएम ने $10 मिलियन निवेश करने हेतु किया निवेश शाखा का शुभारंभ
i. पेटीएम ने पेटीएम मनी लिमिटेड नामक एक नई इकाई स्थापित की है जो निवेश और धन प्रबंधन उत्पादों की पेशकश करेगा और नई इकाई में 10 मिलियन डॉलर के करीब का निवेश करेगा.
ii. पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम वॉलेट के बाद पेटीएम मनी One97 द्वारा स्थापित चौथा उत्पाद है. यह उपयोगकर्ताओं को एक अलग मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में उपलब्ध होगा.
- पेटीएम वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है.
- वन97 कम्युनिकेशंस के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं.
5. कैबिनेट ने एफडीआई नीति में संशोधनों को मंजूरी दी, नीति और अधिक उदार की गई
i. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 60.08 बिलियन अमरीकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो कि अब तक का उच्चतम स्तर है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है और एफडीआई की कुछ नीतियों को और उदार बनाया है.
मुख्य बिंदु-
- एकल ब्रांड खुदरा कारोबार के लिए स्वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई
- निर्माण क्षेत्र के विकास में स्वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई
- विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में मंजूरी रूट के तहत 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति
- एफआईआई/एफपीआई को प्राथमिक बाजार के जरिए पावर एक्सचेंजों में निवेश करने की अनुमति
- एफडीआई नीति में ‘चिकित्सा उपकरणों’ की परिभाषा संशोधित की गई.
एकल ब्रांड खुदरा कारोबार (एसबीआरटी) में एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी की अब कोई आवश्यकता नहीं है
एसबीआरटी से संबंधित वर्तमान एफडीआई नीति के तहत स्वत: रूट के जरिए 49 प्रतिशत एफडीआई और सरकारी मंजूरी रूट के जरिए 49 प्रतिशत से ज्यादा और 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है.
एसबीआरटी से संबंधित वर्तमान एफडीआई नीति के तहत स्वत: रूट के जरिए 49 प्रतिशत एफडीआई और सरकारी मंजूरी रूट के जरिए 49 प्रतिशत से ज्यादा और 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है.
नागरिक उड्डयन
वर्तमान नीति के अनुसार, विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं का संचालन करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में सरकारी मंजूरी रूट के तहत निवेश करने की अनुमति दी गई है. यह निवेश इन कंपनियों की चूकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक की जा सकती है. हालांकि, यह प्रावधान वर्तमान में एयर इंडिया के लिए मान्य नहीं था,इसलिए इसका अर्थ यही था कि विदेशी एयरलाइंस इस स्थिति में एयर इंडिया में निवेश नहीं कर सकती थीं. अब इस पाबंदी को समाप्त करने और विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में मंजूरी रूट के तहत 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है.
निर्माण क्षेत्र का विकास : टाउनशिप, आवास, निर्मित बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाएं
यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवा का वास्ता अचल परिसंपत्ति (रियल एस्टेट) व्यवसाय से नहीं है, इसलिए इसमें स्वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई संभव है.
पावर एक्सचेंज
विस्तृत नीति में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विद्युत बाजार) नियमन, 2010 के तहत पंजीकृत पावर एक्सचेंजों में स्वत: रूट के जरिए 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है. हालांकि, एफआईआई/एफपीआई के निवेश को केवल द्वितीयक बाजार तक सीमित रखा गया था.
