By: D.K Chaudhary
1. केंद्रीय बजट 2018-19: पूर्ण विश्लेषण
- केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था का जल्द ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है.
- इस वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर 7.2-7.5% के मध्य होने की संभावना है.
- 2018 में निर्यात में 15% की वृद्धि होने की संभावना है.
2. ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर फिसला, नॉर्वे शीर्ष पर
i. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक, भारत वार्षिक वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 42वें स्थान पर आ गया है. भारत पिछले वर्ष 32वें स्थान पर था.
ii. सूची में शीर्ष 5 देश हैं-
- नॉर्वे,
- आइसलैंड,
- स्वीडन,
- न्यूजीलैंड और
- डेनमार्क.
यह सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों तथा दो प्रदेशों में पांच पैमानों चुनावी प्रक्रिया एवं बहुलवाद, नागरिकों की स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति के आधार पर तैयार किया गया है. सूची को चार व्यापक श्रेणियों- पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, मिली-जुली व्यवस्था और सत्तावादी शासन में विभाजित किया गया है. उत्तरी कोरिया 167वें स्थान के साथ सबसे स्थान पर है, जबकि सीरिया 166वें स्थान पर है.
3. वित्त वर्ष 2016 की जीडीपी ग्रोथ में 8.2% तक सुधार, वित्त वर्ष 2017 7.1% पर अपरिवर्तित – सीएसओ
i. सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (सीएसओ) ने 2015-16 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को 8% के पहले के अनुमान से 8.2% में संशोधित किया और 2016-17 की वृद्धि को 7.1% पर अपरिवर्तित रखा. सीएसओ के वर्णन के आनुसार सकल घरेलू उत्पादन यानी वास्तविक जीडीपी यानी स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर जीडीपी वर्ष 2016-17 और 2015-16 के दौरान क्रमशः 121.96 लाख करोड़ और 113.86 लाख करोड़ रुपये रहा.
ii. वास्तविक सकल मूल्य में वृद्धि (जीवीए) के संदर्भ में, यह कहा गया है कि 2016-17 में स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों पर जीवीए 7.1% की वृद्धि हुई, जबकि 2015-16 में 8.1% की वृद्धि हुई. सीएसओ के जीडीपी के अनुमानों के मुताबिक 2011-12 के मूल्य पर जीवीए वृद्धि दर 2016-17 में 6.6 फीसद रही. तीसरे संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 में विकास दर 7.4 फीसद रही. जबकि पहले इसका अनुमान 7.5 फीसद था.
- श्री अरुण जेटली भारत के वर्तमान वित्त मंत्री हैं.
4. विश्व बैंक ने तमिलनाडु की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु $100 मिलियन का मुआवजा दिया
i. सरकार और विश्व बैंक ने 26 जिलों में तमिलनाडु के चयनित ब्लाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु $ 100 मिलियन (लगभग 6,400 करोड़) ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 4 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करेगा.
ii. फंडिंग का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा मिले, वित्त तक उनकी पहुंच आसान हो सके और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बने. विशेषतौर पर महिलाओं को सीधे लाभ मिले. तमिलनाडु ग्रामीण परिवर्तन परियोजना, उत्पादक संगठनों और उद्यमों की चुनिंदा मूल्य श्रृंखलाओं में व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु सक्षम वातावरण बनाती है.
- जिम योंग किम विश्व बैंक समूह के 12वें राष्ट्रपति हैं.
- विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है.
