By: D.K Chaudhary
1. भारत ने GSAT-6A संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया
i. ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) से GSAT6A संचार उपग्रह के साथ GSLV-F08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है. आज का प्रक्षेपण ने इसरो की गृह-निर्मित संचार उपग्रह बनाने की तकनीक में सफलता का एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है. GSAT –6A उपग्रह को रॉकेट के लिफ्ट ऑफ के 17 मिनट बाद कक्षा में स्थापित किया गया.
ii.GSLV Mk II (F08) ने GSAT-6A के साथ श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी. आज के प्रक्षेपण ने भू-तुल्यकालिक सैटेलाइट लॉन्च वाहन GSLV-F08 की 12 वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ छठी उड़ान को चिह्नित किया.
- डॉ. के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं.
- ISRO का पूर्ण रूप Indian Space Research Organization है.
- ISRO का मुख्यालय– बेंगलुरु.
2. हरसिमरत कौर बादल ने अजमेर में राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया
i. राजस्थान में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिम्रत कौर बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया है. 113.57 करोड़ रुपये के निवेश पर फूड पार्क स्थापित किया गया है और इससे अजमेर और पड़ोसी जिलों में करीब 25 हजार किसानों को फायदा होगा. केंद्र ने इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है.
ii.मेगा फूड पार्क में करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा. पार्क में लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार होगा.
- हर्सिम्रत कौर बादल बठिंडा, पंजाब से संसदीय सदस्य हैं.
- कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर हैं.
3. सीसीईए ने शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जारी रखने की मंजूरी दी
i. आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गारंटी योजना को जारी रखने और 2017-18 से 2019-20 तक 6,600 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने और संशोधित करने की मंजूरी दे दी है. इस स्कीम में पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऋण शामिल होंगे.
ii.सीईए ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2020 तक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को शामिल करके स्कूल शिक्षा पर एक एकीकृत योजना तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का अनुमानित आवंटन मंजूर किया गया है जिसमें वर्तमान आवंटन से 20 प्रतिशत की बढ़त हुई है.
4. पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 4,500 करोड़ रुपये को मंजूरी दी
i. मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे उत्तर-पूर्व में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा मार्च 2020 तक तीन वर्षों के लिए इस योजना के लिए चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं.
ii.एनईसी की योजना-विशेष विकास परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र योजना में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें 100 प्रतिशत का अनुदान होगा.
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक सरकार है, जिसे सितंबर 2001 में स्थापित किया गया था.
- जितेन्द्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं.
- पूर्वोत्तर भारत में आठ राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा.
5. नीति आयोग ने 115 महत्वाकांक्षी जिलों की आधारभूत रैंकिंग की शुरूआत की
i. नीति आयोग ने पांच क्षेत्रों में 49 संकेतों के आधार पर 115 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए आधारभूत रैंकिंग शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा शामिल हैं.
ii.यह इन जिलों की डेल्टा रैंकिंग मई 2018 से उनकी प्रगति की वृद्धि के आधार पर किया जायेगा.