By: D.K Chaudhary
1. HECI के साथ यूजीसी को बदलने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट एक्ट को मंजूरी दी
i. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को निरस्त करने और भारत के उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना के लिए एक मसौदा बिल का प्रस्ताव दिया. इस कदम का लक्ष्य भारत में उच्च शिक्षा में सुधार करना है.
ii.मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मसौदा अधिनियम नियामक प्रणालियों में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है जो अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाता है.
iii.अधिनियम ‘भारत के उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम, 2018 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का दोहराव) नामक अधिनियम यूजीसी अधिनियम, 1951 और इसके मूल कानून को पूरी तरह से संशोधित करता है.
2. वित्तीय संस्थानों और सामाजिक संगठनों के साथ नीति आयोग के WEP ने किए हस्ताक्षर
i.नीति आयोग की महिला उद्यमी प्लेटफार्म ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और उनके सामने आने वाली वित्तीय-संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्तीय संस्थानों और सामाजिक संगठनों के साथ आशय पत्र (SoIs) पर हस्ताक्षर किए हैं. एसओआई को श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, श्रीमंत शंकर मिशन और सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन (SEWA) के साथ शामिल किया गया था.
ii.अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से, WEP का लक्ष्य अवसरों का निर्माण करना और महिलाओं को उनकी उद्यमशील आकांक्षाओं को समझने, अभिनव पहल को बढ़ाने में मदद करने और उनके व्यवसायों के लिए टिकाऊ और दीर्घकालिक रणनीतियों को चुनने में सहायता करना है.
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर WEP की स्थापना महिलाओं के उद्यमियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए की गई थी जो एक नया और सशक्त भारत बनाएंगी.
- NITI- National Institution for Transforming India.
- नीति आयोग उपाध्यक्ष-राजीव कुमार, सीईओ-अमिताभ कान्त.
3. सरकार ने ओडिशा और कर्नाटक में 2 और सामरिक तेल भंडार को मंजूरी दी
i. सरकार ने ओडिशा और कर्नाटक में आपातकालीन स्टॉकपाइल कवर को 12 दिनों से 22 दिनों तक बढ़ाने के लिए दो और भूमिगत कच्चे तेल भंडार स्थापित करने का फैसला किया है. मंत्रिमंडल ने ओडिशा में चंडीखोल में 4 मिलियन टन (एमटी) भंडारण और कर्नाटक के पडूर में 2.5 एमटी स्टोरेज की स्थापना को मंजूरी दी है.
ii.यह घोषणा नई दिल्ली में वित्त मंत्री पियुष गोयल ने की थी. भंडार मौजूदा चट्टानों की गुफाओं के लिए 5.33 मीट्रिक टन क्रूड विशाखापत्तनम (1.33 मीट्रिक टन), मैंगलोर (1.5 मीट्रिक टन) और पादुर (2.5 मीट्रिक टन) के लिए अतिरिक्त होगा.
- धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं.
4. FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में पाकिस्तान
i. फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने आतंक की फंडिंग रोक पाने में विफल रहने की वजह से पाक को ‘ग्रे लिस्ट’ यानी संदिग्धों की सूची में डाल दिया है. निर्णय पेरिस में वैश्विक वित्तीय निगरानी, फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) के पूर्ण सत्र में लिया गया जहां वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया.
ii.ग्रे सूची में नियुक्ति पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्थिति को भी हानि पहुंचाएगी. पाकिस्तान 2012 से 2015 तक एफएटीएफ ग्रे सूची में रहा.
- FATF 1989 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए मनी लॉंडरिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है.
5. ‘सागरमाला’ को 52 वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2018 में स्वर्ण पुरस्कार मिला
i. शिपिंग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम ‘सगममाला’ ने बुनियादी ढांचे क्षेत्र में हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए 52 वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2018 में ‘गोल्ड अवार्ड’ प्राप्त किया है.
ii.सागरमाला कार्यक्रम को शिखर सम्मेलन में ‘मेरिट का आदेश’ भी मिला. स्कोच अवॉर्ड्स सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को तेज करने में नेतृत्व और उत्कृष्टता का सम्मान करता है.
ii.सागरमाला कार्यक्रम को शिखर सम्मेलन में ‘मेरिट का आदेश’ भी मिला. स्कोच अवॉर्ड्स सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को तेज करने में नेतृत्व और उत्कृष्टता का सम्मान करता है.
