Current Affairs In Hindi 28th March 2018

 By: D.K Chaudhary
1. श्रीनगर में  आगंतुकों के लिए खोला गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 

i. श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के लिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खोला गया. यह एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त है.

ii.इस वर्ष फूलों की खेती विभाग ने बगीचे में 48 किस्मों के 12.5 लाख ट्यूलिप कंद बोए.  ट्यूलिप के अलावा, 40,000 जलकुंभी कंद भी लगाए गए हैं.
  • जम्मू एवं कश्मीर मुख्यमंत्री-महबूबा मुफ़्ती सईद, गवर्नर-एन.एन. वोहरा
2. असम सरकार के साथ एएआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए 

i. भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) ने कामरूप जिले के गांवों में मानव बस्तियों के सतत विकास के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों (CSR) की पहल के तहत असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. 

ii.गुवाहाटी हवाई अड्डे के आसपास के समुदायों के लचीलेपन में सुधार के लिए यूएडीपी द्वारा तैयार अनुमानों के मुताबिक, एएआई, कामरूप जिले के लिए 4.58 करोड़ रुपए के अपने सीएसआर पहल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा.
  • असम मुख्यमंत्री-सरबनंद सोनोवाल, गवर्नर-जगदीश मुखी.
  • भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के चेयरमैन गुरूप्रसाद महापात्रा है.
3. आईआरएफसी बांडों के लिए सरकारी ने दी गारंटी 

i. वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) बॉन्ड के लिए चालू वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) द्वारा सदस्यता ले सकते हैं.

ii.राशि के लिए गारंटी शुल्क को भी मंत्रालय द्वारा माफ कर दिया गया है. इस फैसले से परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय के लिए उधार ली गई राशि का प्रवाह कम होगा.
 
4. 100% सोलर पावर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पहला जिला बना सूरत

i. गुजरात का सूरत जिला देश में 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के लिए पहला जिला बन गया है.

ii.जिले में कुल 52 पीएचसी हैं और उन सभी को अब सौर मंडल द्वारा संचालित किया गया है. यह पहल केवल बिजली का बिल 40 फीसदी तक नहीं लाएगा बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में भी मदद करेगा. 
 
  • गुजरात मुख्यमंत्री- विजय रुपानी, गवर्नर-ओम प्रकाश कोहली.
5. पीएमएई के तहत शहरी गरीबों के लिए 3,21,567 आवासों को दी मंजूरी 
 

i. आवास और शहरी मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिए 3,21,567 अधिक किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें 18,203 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 4,752 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की गई है. 

ii.नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 32 वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी. हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्यों में 523 शहरों में परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी.
iii.हरियाणा में अधिकतम (70,671) घर हैं जबकि गोवा में कम से कम (60) हैं. 32वीं सीएसएमसी में गोवा की भागीदारी के साथ, सभी 35 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में, शहरी सांविधिक कस्बों और शहरों को अब पीएमएई (यू) मिशन के तहत कवर किया गया है.  
  • प्रधान मंत्री आवास योजना– सभी के लिए आवास (शहरी) 2015-2022 के दौरान लागू की जाएगी और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा.

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