By: D.K Chaudhary
1. महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल स्वीकृतियां – 16 मई 2018
i. प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
ii.मंत्रिमंडल की स्वीकृतियां-
ii.मंत्रिमंडल की स्वीकृतियां-
1. रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन.
2. कानूनी क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन.
2. स्मृति ईरानी ने आयोजित की ‘समर्थ’ योजना के हितधारकों की बैठक
i. कौशल भारत मिशन के तहत नयी दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए ‘समर्थ’- योजना पर हितधारकों की एक बैठक का आयोजन किया गया ताकि इस योजना और उसके दिशानिर्देशों के बारे में हितधारकों को परिचित कराया जा सके. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती जुबिन ईरानी ने की.
ii. नई योजना का व्यापक उद्देश्य युवाओं को कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र में पूरी मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले कपड़ा क्षेत्र में लाभदायक और टिकाऊ रोजगार के लिए कौशल बनाना है..
iii. इस योजना का लक्ष्य 1300 करोड़ की लागत के साथ, 3 साथ की अवधि में (2017-20) 10 लाख लोगों (पारंपरिक क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख) को प्रशिक्षित करना है..
ii. नई योजना का व्यापक उद्देश्य युवाओं को कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र में पूरी मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले कपड़ा क्षेत्र में लाभदायक और टिकाऊ रोजगार के लिए कौशल बनाना है..
iii. इस योजना का लक्ष्य 1300 करोड़ की लागत के साथ, 3 साथ की अवधि में (2017-20) 10 लाख लोगों (पारंपरिक क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख) को प्रशिक्षित करना है..
3.भारत ने राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति का अनावरण किया
i. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के एक और प्रयास में, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने एक राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति का अनावरण किया जो नई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ मौजूदा संकरण को भी बढ़ावा देना चाहता है. MNRE इस नीति के तहत नई हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए एक योजना शुरू करने की प्रक्रिया में भी है, जो 100% सौर या पवन परियोजनाओं से 10 से 15% सस्ता है.
ii.इस योजना के तहत, सरकार टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों पर पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं पर बोली लगाएगी और यह परियोजनाएं बोली लगाने वालों के साथ व्यवहार्यता और भूमि उपलब्धता के आधार पर देश भर में कहीं भी स्थापित की जा सकती हैं. नीति नई हाईब्रिड परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा पवन / सौर परियोजनाओं के संकरण (hybridisation) को बढ़ावा देने की मांग करती है.
- राज कुमार सिंह नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं.
4. CIPAM-DIPP ने नेशनल IPR नीति पर सम्मलेन का आयोजन किया
i. सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट (CIPAM)), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के तहत एक पेशेवर निकाय ने मई 2016 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (IPR) के दो वर्षों के सफल समापन पर नई दिल्ली में, एक सम्मेलन का आयोजन किया है.
ii.वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस कार्यक्रम में आईपी मास्कॉट लॉन्च किया. इस संदर्भ में, इस अवसर पर श्री अमिताभ बच्चन की एक एंटी-पाइरेसी वीडियो भी लॉन्च की गई थी.
- राष्ट्रीय IPR नीति एक विजन दस्तावेज है जिसका लक्ष्य बौद्धिक संपदा (IP), संबंधित कानूनों और एजेंसियों के सभी रूपों के बीच सहभागिता बनाना और उनका भरपूर फायदा लेना है.
5. नदी प्रशिक्षण के लिए भारत ने नेपाल को दिया 18.07 करोड़ रुपये का अनुदान
i. भारत ने नेपाल में लालबेक्य, बागमती और कमला नदियों के साथ तटबंध प्रशिक्षण और तटबंधों के निर्माण के लिए 18.07 करोड़ रूपये (नेपाली रुपया) अनुदान जारी किया है. नेपाल में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने डॉ संजय शर्मा-सचिव ऊर्जा मंत्रालय, सिंचाई और जल संसाधन, नेपाल, काठमांडू को अनुदान चेक सौंपा है.
ii.नेपाल में लालबेक्य, बागमती और कमला नदियों में नदी प्रशिक्षण और तटबंध का काम बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया है, जिससे भारत और नेपाल में इन नदियों के वाटरशेड में रहने वाले कई मिलियन लोगों को लाभ होगा.