By: D.K Chaudhary
1. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृति- 04 जुलाई 2018
i. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं- मंत्रिमंडल की स्वीकृतियां-
ii.WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) कॉपीराइट संधि, 1996 और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, 1996 में प्रवेश- मंजूरी 12 मई 2016 को सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) नीति के उद्देश्य के प्रति एक कदम है जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स की वाणिज्यक अवसरों के बारे में ईपीआर मालिकों को इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करके व्यावसायीकरण के माध्यम से आईपीआर के लिए मूल्य प्राप्त करना है.
2. खरीफ फसलों के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी
i. सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में तेजी से वृद्धि करने का फैसला किया है,जैसा की दो साल के मजबूत मॉनसून के बावजूद देश की कृषि अर्थव्यवस्था में संकट की चिंता पर विचार किया गया है.
ii.आम किस्म के धान के लिए एमएसपी, सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल, पिछले साल के मुकाबले प्रति 1,550 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 200 रुपये हो जाएगी. मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त वर्ष 18 में 5.4% की वृद्धि के मुकाबले यह 13% की वृद्धि है. अधिकतर खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वर्ष-दर-वर्ष की बढ़ोतरी पिछले तीन वर्षों में घोषित वार्षिक वृद्धि की तुलना में काफी तेज है. में काफी तेज है.
ii.आम किस्म के धान के लिए एमएसपी, सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल, पिछले साल के मुकाबले प्रति 1,550 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 200 रुपये हो जाएगी. मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त वर्ष 18 में 5.4% की वृद्धि के मुकाबले यह 13% की वृद्धि है. अधिकतर खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वर्ष-दर-वर्ष की बढ़ोतरी पिछले तीन वर्षों में घोषित वार्षिक वृद्धि की तुलना में काफी तेज है. में काफी तेज है.
3. बेंगलुरु को मिला भारत का पहला ई-वेस्ट प्लांट
i. केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने घोषणा की कि देश की पहली ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग इकाई बेंगलुरू, कर्नाटक में होगी. स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा स्थापित इकाई, चार महीने में तैयार होने की संभावना है.
ii.एसोचैम और केपीएमजी द्वारा 2016 के एक अध्ययन ने ई-कचरा उत्पन्न करने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत को सालाना अनुमानित 1.85 मिलियन टन के साथ स्थान दिया.
iii.अध्ययन के मुताबिक, कुल ई-कचरे में कंप्यूटर का 70% और दूरसंचार उपकरण का 12% हिस्सा जिम्मेदार था. मुंबई और दिल्ली के बाद बेंगलुरू तीसरे स्थान पर रहा जिनके द्वारा सालाना 92,000 टन ई-कचरा उत्पन्न किया जाता है.
iii.अध्ययन के मुताबिक, कुल ई-कचरे में कंप्यूटर का 70% और दूरसंचार उपकरण का 12% हिस्सा जिम्मेदार था. मुंबई और दिल्ली के बाद बेंगलुरू तीसरे स्थान पर रहा जिनके द्वारा सालाना 92,000 टन ई-कचरा उत्पन्न किया जाता है.
4. मेघालय में बेदीनखलम महोत्सव का समापन
i. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (DoNER) डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रसिद्ध 4 दिवसीय मेघालय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव, “बेदीनखखलम” में भाग लिया, जो हर साल जौई, मेघालय के छोटे परिधीय शहर में आयोजित किया जाता था.
ii.त्यौहार के समापन दिवस पर, डॉ जितेंद्र सिंह ने पूरे क्षेत्र के आगंतुकों के साथ समय बिताया जो त्योहार में भाग लेने आए थे.
- मेघालय सीएम-कॉनराड संगमा, राज्यपाल- गंगा प्रसाद.
5. भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा नीति आयोग
i. विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग भागीदारों के सहयोग से नीति आयोग सितंबर 2018 में नई दिल्ली में ‘मूव: ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन’ आयोजित कर रहा है. यह शिखर सम्मेलन वाहन विद्युतीकरण, अक्षय ऊर्जा एकीकरण और नौकरी की वृद्धि के लिए सरकार के लक्ष्यों को चलाने में मदद करेगा और एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में भारत की गति को भी तेज करेगा.
ii.प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया भर के 1,200 से अधिक उम्मीदवारों के साथ अपनी तरह का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन होगा. शिखर सम्मेलन तीन नामित घटकों दि कॉन्क्लेव, एक्सपो और फीचर्ड इवेंट्स का गठन करेगा.
- NITI- National Institution for Transforming India.
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सीईओ- अमिताभ कांत.
