By: D.K Chaudhary
1. महत्वपूर्ण स्वीकृति कैबिनेट: 1 अगस्त 2018
i. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
ii. मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित –
1. देशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा योजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) का विस्तार- सीएफएस के तहत, भारत सरकार 2015-16 से विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन कर रहा है.
1. देशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा योजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) का विस्तार- सीएफएस के तहत, भारत सरकार 2015-16 से विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन कर रहा है.
2. 2-दिवसीय भारत-यूएस सैन्य सहयोग बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ
i. सितंबर 2018 में निर्धारित दोनों देशों के मध्य 2 प्लस 2 वार्ता के प्रस्ताव के रूप में नई दिल्ली में दो दिवसीय भारत-यूएस सैन्य सहयोग बैठक शुरू हुई. बैठक में एकीकृत रक्षा स्टाफ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी) और लेफ्टिनेंट जनरल ब्रायन फेंटन, डिप्टी कमांडर, इंडो-पैसिफिक कमांड ने सह-अध्यक्षता की.
ii. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सितंबर में नई दिल्ली में 2 प्लस 2 बैठक में अपने अमेरिकी समकक्षों से मिलेंगी. दोनों देशों के बीच पहली ऐसी पहल जो रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी.
- डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 वें राष्ट्रपति है.
- वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है.
3. IWAI ने लांच किया कार्गो के मालिकों और जहाजियों को समर्पित पोर्टल फोकल
i. इनलैंड भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने जहाजों की उपलब्धता पर वास्तविक समय के डाटा के साथ कार्गो मालिकों और जहाजियों को जोड़ने के लिए समर्पित एक पोर्टल लॉन्च किया है.
ii. पोर्टल को कार्गो के मालिकों और नियम संचालकों (FOCAL) के फोरम के रूप में नामित किया गया है और यह माल मालिकों द्वारा उठाए गए आवश्यकता के खिलाफ नियम संचालकों से प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक इसके विपरीत बनाएगा. इसे विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर चल रहे क्षमता विकास के इष्टतम उपयोग के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में इन-हाउस आईटी विभाग और IWAI के यातायात विंग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है..
- न्यूटन गुहा विश्वास IWAI के अध्यक्ष हैं.
4. नीति अयोग करेगा द्वीप समूह के विकास के लिए निवेशकों के सम्मेलन की मेजबानी
i. नीति अयोग, द्वीप समूह के समग्र विकास के लिए प्रवासी भारतीय केंद्र में निवेशकों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा. इस सम्मेलन का उद्घाटन नीत आयोग के सीईओ अमिताभ कांत करेंगे. यह अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों में पारिस्थितिक पर्यटन परियोजनाओं के सतत विकास के लिए निवेश आकर्षित करेगा.
ii. 11 एंकर पर्यटन परियोजनाओं को उचित जोखिम-साझाकरण मॉडल के तहत और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ लागू करने का प्रस्ताव है.
- NITI- भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान.
- नीति अयोग के उपाध्यक्ष- राजीव कुमार, सीईओ- अमिताभ कांत.
5. जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान
i. राजस्थान इस वर्ष केंद्र द्वारा अनावरण किए गए जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. रेगिस्तानी राज्य वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में तेलबिया के उत्पादन में वृद्धि और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर जोर देगा.
ii. जैव ईंधन पर नीति किसानों को आर्थिक रूप से अपने अधिशेष स्टॉक का निपटान करने और देश की तेल आयात निर्भरता को कम करने में मदद करना चाहती है.
- राजस्थान की मुख्यमंत्री- वसुंधरा राजे, राज्यपाल- कल्याण सिंह.
