किसान की कमाई Editorial page 12th July 2018

स्डटी में यह भी कहा गया है कि सरकार ने सब्सिडी देने के बजाय कृषि में निवेश बढ़ाया होता तो स्थिति बेहतर होती। सचाई यह है कि उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद से ही किसान प्राथमिकता में नहीं रहे हैं। ज्यादातर नीतियां औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर बनीं। विकास के नाम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर किया गया है, जिसकी मार किसानों पर पड़ी है। बाहर से जो पूंजी आई वह उद्योग-धंधों और अन्य क्षेत्रों में ही लगी है। कृषि में निवेश नाममात्र का ही हुआ है। हालांकि यह बात कोई भी सरकार स्वीकार नहीं करती है। उसके पास कृषि क्षेत्र को लेकर बड़े-बड़े वादे और नारे रहते हैं। वह किसानों को संतुष्ट करने के लिए समय-समय पर उनके कर्ज माफ कर देती है पर कृषि क्षेत्र के लिए जिस बुनियादी बदलाव की जरूरत है, वह नहीं करती। वर्तमान सरकार भी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर रही है, पर यह आसान नहीं है और इससे भी समस्या शायद ही सुलझे। अभी बिहार में एक किसान की मासिक आय औसतन 3,558 रुपये तो पश्चिम बंगाल में 3,980 रुपये है। वहीं पंजाब के एक किसान की मासिक आय 18,059 रुपये तक होती है। अगर इसे दोगुना भी कर दिया जाए, तो यह आय अन्य छोटी नौकरियों और मामूली कारोबार की तुलना में बेहद कम है। किसानों की आय कम से कम दूसरे पेशों के बराबर हो, तभी वे खेती से संतुष्ट रहेंगे। किसानों को एमएसपी मिले, इसके लिए अनुकूल खरीद नीति की जरूरत है। अब कई राज्यों में व्यवस्थित मंडियां ही नहीं हैं। वहां खरीदारी का समुचित प्रबंध किया जाए। इसके अलावा किसानों के लिए आय का दूसरा जरिया भी उपलब्ध कराना होगा।