By: D.K Chaudhary
सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न बेंचों को केस आवंटित करने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। विभिन्न सीजेआई अपने विवेक के मुताबिक विभिन्न बेंचों के बीच केस का बंटवारा करते आए हैं। उन पर तो कभी ऐसा कोई सवाल नहीं उठा। इस साल 12 जनवरी को चार जजों ने यह मसला उठाया कि सरकार के लिए संवेदनशील मामले कुछ खास जजों को ही सौंपे जा रहे हैं, और इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता को खतरा पैदा हो गया है। ऐसा सचमुच हो रहा है या नहीं, यह अलग सवाल है। लेकिन आरोप लग जाने के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया कि अगर ऐसा हो रहा हो, या भविष्य में भी कोई सीजेआई किसी खास बेंच को खास तरह के केस आवंटित करने लगे तो इस समस्या का क्या समाधान सोचा जा सकता है। याचिका में इस बारे में कई सुझाव दिए गए थे, जिनकी खूबियों-खामियों पर बात हो सकती थी। ऐसी कोई बात इस फैसले से उभरकर सामने नहीं आई, इसलिए आम धारणा यही बनी रहेगी कि चार जजों के उठाए सवाल अभी अपनी जगह कायम हैं और उनके जवाब हमारी न्याय व्यवस्था को देर-सबेर खोजने ही होंगे।
