भीड़तंत्र पर नकेल Editorial page 20th July 2018

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक और कानून बना देने से इस समस्या का हल निकलना कठिन है। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए दृढ़ इच्छा की जरूरत है, जिसका सरकार में अभाव है। राज्य सरकारें चाहतीं तो वर्तमान कानूनों के दायरे में ही हिंसा फैलानेवालों पर कार्रवाई कर सकती थीं। विशेषज्ञों ने यूपी के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस ने खुद इसे सड़क दुर्घटना से संबंधित विवाद बताकर रफा-दफा करने की कोशिश की। विशेषज्ञों की आपत्ति में दम है। भीड़ की हिंसा को जायज ठहरानेवाले बयानों और राज्य सरकारों के ठंडे रवैये ने संदेह पैदा किया है। कुछ सत्तासीन राजनेताओं द्वारा हमले के आरोपियों को सम्मानित करने से भी लगा कि इन घटनाओं के जरिए सियासी स्वार्थ साधने की कोशिश भी चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया उनके लिए एक इशारा है। अगर उन्होंने भीड़ की हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन किया तो वे भी दोषी माने जाएंगे। नया कानून बनने में अभी वक्त लगेगा लेकिन निचली अदालतों के लिए दिशा साफ हो गई है। उन्हें मॉब लिचिंग के दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना होगा। आशा है, केंद्र और राज्य सरकारें भी कोर्ट की इन गाइडलाइंस का पालन करेंगी।